रायपुर 11 अप्रैल 2026/ ETrendingIndia / हाईवे परियोजनाओं पर बड़ा फैसला
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री Nitin Gadkari ने 100% भूमि अधिग्रहण हाईवे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिना पूरी जमीन अधिग्रहण के किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने यह बात नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरी सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
पहले 90%, अब 100% जमीन जरूरी
गडकरी ने बताया कि पहले नियम था कि 90% जमीन अधिग्रहण के बाद ही परियोजना शुरू होगी। लेकिन अब इस नियम को और सख्त करने की जरूरत है।
इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि 100% भूमि अधिग्रहण हाईवे परियोजनाओं के लिए अनिवार्य किया जाए। इससे काम में देरी नहीं होगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
15 लाख करोड़ के हाईवे एसेट्स
इसके अलावा, गडकरी ने कहा कि मंत्रालय के पास लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के हाईवे एसेट्स हैं। इन एसेट्स को मोनेटाइज किया जा सकता है।
इससे सरकार को अतिरिक्त फंड मिलेगा और नई परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही, यह कदम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी मजबूत करेगा।
क्यों जरूरी है यह फैसला
दरअसल, भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण कई परियोजनाएं अटक जाती हैं। परिणामस्वरूप लागत बढ़ती है और समय भी अधिक लगता है।