ETrendinIndia छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी एक और बार पूरी होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र” के लिए एमओयू कार्यक्रम संपन्न हुआ। 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से ये केंद्र नगद भुगतान सहित कई डिजिटल सेवाएं देना शुरू करेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को साकार करती है।
इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण अब अपने पंचायत क्षेत्र में ही पैसे की निकासी, बिजली-पानी बिल का भुगतान, बीमा-पेंशन सेवाओं और अन्य प्रमाणपत्रों की सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें जिला या विकासखंड मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के तहत यह सुविधा गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी और समय की बचत करेगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों, महिलाओं और वृद्धजनों के लिए शुरू की गई योजनाओं की तरह यह पहल भी एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने जल संरक्षण के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने की भी अपील की और बताया कि भू-जल स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ठोस योजना बना रही है।
साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे “मोर दुवार साय सरकार” अभियान और “आवास प्लस प्लस” सर्वे की जानकारी भी साझा की गई। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी अब ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में एक मजबूत कदम बन चुकी है।