रायपुर 11 दिसंबर 2025/ ETrendingIndia / World’s largest food/grain storage scheme in the cooperative sector : Margin money reduced from 20% to 10%, subsidy increased from 25% to 33.33% / सहकारी अनाज भंडारण योजना संशोधन , देश में अनाज भंडारण की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी खाद्य/अनाज भंडारण योजना शुरू की।
यह एक पायलट परियोजना है, जिसके तहत पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां और उचित मूल्य दुकान जैसी सुविधाओं का निर्माण अलग-अलग सरकारी योजनाओं के सहयोग से किया जा रहा है।
पायलट चरण में कई चुनौतियां सामने आईं, जैसे—पुराने लागत मानक, पर्याप्त सब्सिडी की कमी, पैक्स की सीमित आर्थिक क्षमता, दस्तावेज़ीकरण की कमी और राज्य एजेंसियों से किराया आश्वासन न मिलना।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई सुधार किए।अब AMI योजना के तहत निर्माण लागत बढ़ाई गई है, पैक्स की मार्जिन मनी 20% से घटाकर 10% की गई है और सब्सिडी 25% से बढ़ाकर 33.33% कर दी गई है।
सहायक अवसंरचना (सड़क, तौलपुल आदि) के लिए भी अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। AIF योजना में ऋण चुकौती अवधि भी बढ़ाई गई है।
FCI ने 2,500 MT से अधिक क्षमता वाले पैक्स गोदामों को 9 वर्ष का किराया आश्वासन देने पर सहमति दी है, जिससे ऋण स्वीकृति आसान होगी।
योजना को अब पैक्स के अलावा अन्य सभी सहकारी समितियों तक भी बढ़ा दिया गया है।
15 नवंबर 2025 तक पूरे देश में 704 स्थानों में से 96 गोदाम पूरे हो चुके हैं, जिनसे 59,702 MT नई भंडारण क्षमता बनी है। राजस्थान इस योजना में सबसे आगे है। यह जानकारी केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दी।