रायपुर 27 दिसंबर 2025/ ETrendingIndia / सतना नया इंडस्ट्रियल पार्क , मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योग- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने के निर्णय की सराहना की है। इन्हें अब जिला स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा।
पहले कटनी में माइनिंग सेक्टर पर केंद्रित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, अब सतना में एमएसएमई सेक्टर पर आधारित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी।
प्रदेश सर्व सुविधा युक्त बनें, मध्यप्रदेश विकास की दौड़ में सबसे आगे रहे और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री सतना में विंध्य व्यापार मेले को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सतना, विंध्य क्षेत्र में व्यापार-व्यापार का बड़ा केंद्र है। विंध्य व्यापार मेले के सफल आयोजन के लिए सतनावासी बधाई के पात्र हैं। सतना में औद्योगिक विकास के लिए 100 एकड़ भूमि पर नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विंध्य व्यापार मेले के आयोजन के लिए विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स को 8 एकड़ भूमि देने एवं सतना में व्यापारिक गतिविधियों, सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए पीपीपी मोड पर गीता भवन बनाए जाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के कार्यकाल में विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई है। सतना विमानतल की एयरस्ट्रिप को बढ़ाकर 1800 मीटर तक किया जा रहा है, जिससे यहां बड़े जेट विमान भी लैंड कर पाएं। चित्रकूट धाम और शारदा माता मंदिर से सतना क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिए भी अहम है। राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली सेवा शुरू की है। मुश्किल समय में सहायता के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। नए साल में प्रदेशवासियों को सरकारी बस सेवा की सौगात भी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़क हादसों में घायलों के लिए मदद के लिए राहवीर योजना की शुरुआत की है। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर सहायता करने वाले को सरकार 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है।
होटल व्यवसाय में राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान किया है। अगर कोई रोजगार आधारित उद्योग लगाए तो उन्हें श्रमिकों के वेतन में 5 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। राज्य में 32 लाख किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प दिए जा रहे हैं। किसानों को बिजली के बिल और अस्थाई कनेक्शन से मुक्ति मिल रही है। किसानों को 60 हजार मूल्य के पंप पर 53 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार कुल 30 हजार करोड़ का अनुदान प्रदान करती है।