रायपुर 27 जनवरी 2026 / ETrendingIndia / मिशन कर्मयोगी के तहत बड़ा फैसला
कर्मयोगी पोर्टल प्रशिक्षण अनिवार्य करने का फैसला राज्य शासन ने लागू किया है। यह कदम मिशन कर्मयोगी के तहत उठाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना है। इसी तरह प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया गया है।
10 में से 3 कोर्स करना होगा जरूरी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय सचिवों को पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ मंत्रालय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। इसके बाद उपलब्ध 10 कोर्स में से कम से कम 3 कोर्स पूरे करने होंगे। यह कर्मयोगी पोर्टल प्रशिक्षण अनिवार्य नियम के तहत लागू होगा।
विभागों को दी गई निगरानी की जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी तथा कर्मचारी समय पर प्रशिक्षण पूरा करें। साथ ही कोर्स पूरा होने के बाद उसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। इससे रिकॉर्ड सही रहेगा और मॉनिटरिंग आसान होगी।
कार्यकुशलता बढ़ाने पर सरकार का जोर
सरकार का मानना है कि कर्मयोगी पोर्टल प्रशिक्षण अनिवार्य होने से कर्मचारियों की क्षमता बेहतर होगी। परिणामस्वरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। हालांकि भविष्य में प्रशिक्षण प्रणाली को और मजबूत बनाने की भी योजना है। कुल मिलाकर, यह पहल प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।