रायपुर 25 फरवरी 2026 / ETrendingIndia / हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
डीपफेक दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। Gujarat High Court ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
यह याचिका एडवोकेट Vikas Vijay Nair द्वारा दायर की गई है। इसमें एआई के जरिए बनाए जा रहे फर्जी वीडियो और फोटो पर नियंत्रण की मांग की गई है।
डीपफेक से संवैधानिक पदों पर खतरा
याचिका में कहा गया है कि एआई तकनीक का गलत उपयोग बढ़ रहा है। इससे संवैधानिक और वैधानिक पदों पर बैठे लोगों की छवि प्रभावित हो रही है।
डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश Sunita Agarwal और न्यायमूर्ति DN Ray शामिल हैं, ने इस मामले को गंभीर बताया।
इस कारण डीपफेक दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सख्ती की मांग
याचिका में Meta, Google और X जैसे प्लेटफॉर्म पर भी नियम लागू करने की मांग की गई है।
इसके अलावा Reddit और Scribd जैसे प्लेटफॉर्म पर भी नियंत्रण की बात कही गई है। याचिका में AI कंटेंट पर वॉटरमार्क अनिवार्य करने और फर्जी सामग्री को तुरंत हटाने की मांग शामिल है।
SOP और सख्त नियम बनाने की मांग
याचिकाकर्ता ने राज्य में सभी पुलिस स्टेशनों और विशेष अपराध इकाइयों के लिए SOP बनाने की मांग की है।
साथ ही, कंटेंट लेबलिंग और ट्रेसबिलिटी जैसे नियम लागू करने पर जोर दिया गया है। क्योंकि लोग असली और नकली कंटेंट में अंतर नहीं कर पा रहे हैं।