रायपुर/ ETrendingIndia / GOI apporved new scheme for EV production/ भारत में इलेक्ट्रिक कार विनिर्माण योजना को केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और भारत को एक वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा घोषित इस योजना का नाम “भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPMEPCI)” है।
योजना के अंतर्गत, कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रिक कार निर्माण के लिए कम से कम ₹4,150 करोड़ का निवेश करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, वैश्विक निवेशकों को न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की पूरी तरह निर्मित इलेक्ट्रिक कारों (CBU) के आयात की अनुमति दी जाएगी। इस आयात पर केवल 15% की रियायती सीमा शुल्क दर लागू होगी, जो 5 वर्षों तक मान्य होगी।
भारत में इलेक्ट्रिक कार विनिर्माण योजना न केवल ईवी सेक्टर को बढ़ावा देगी, बल्कि यह भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को भी मजबूती देगी। इसके साथ ही, यह पहल “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” अभियानों के तहत रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी प्रेरित करेगी।
इस योजना की अधिसूचना 15 मार्च 2024 को जारी की गई थी, और अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से भारत को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का एक मजबूत हब बनाया जा सकेगा।