Share This Article रायपुर 20 मार्च 2026/ ETrendingIndia / भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पेंशनर कल्याण निधि नियम 2006 में जल्द संशोधन करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि वर्तमान में दी जा रही सहायता राशि बहुत कम है और पेंशनरों की जरूरतों के अनुसार पर्याप्त नहीं है। कैशलेस इलाज की मांग महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर राज्य के लगभग डेढ़ लाख पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग की है, ताकि उन्हें इलाज में आर्थिक परेशानी न हो। नियमों और जानकारी की कमी का आरोप पदाधिकारियों ने कहा कि पुराने नियमों और जानकारी के अभाव के कारण कई पेंशनर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग महासंघ ने मुख्यमंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर पेंशनरों को राहत देने की अपील की है। Share This Article Post navigation छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित : धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम छत्तीसगढ़ विधानसभा : अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर 0.6 प्रतिशत उपकर समाप्त, आम जनता को होगा लाभ