रायपुर, 08 जुलाई 2026/ Cabinet Meeting: Chhattisgarh Cabinet’s mega decision…! Country’s first ‘Ease of Doing Business’ law to be enacted… See the details here.
Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, निवेश, उद्योग, शिक्षा, बिजली, कर व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, कारोबार को आसान बनाना, कर व्यवस्था को सरल बनाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. बिजली भुगतान व्यवस्था में बदलाव
अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी केंद्रीय विद्युत उपक्रमों को भुगतान के लिए Direct Debit Mandate (DDM) व्यवस्था अपनाएगी। इससे बिजली आपूर्ति और भुगतान व्यवस्था अधिक सुरक्षित और सुचारु होगी।
2. बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने बस्तर फाइटर्स भर्ती एवं सेवा नियम-2026 में संशोधन को मंजूरी दी।
3. निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन संबंधी नियमों में संशोधन किया गया। इससे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
4. VAT अधिकरण होगा समाप्त
GST लागू होने के बाद घटते मामलों को देखते हुए वाणिज्यिक कर अधिकरण (VAT Tribunal) समाप्त किया जाएगा। लंबित मामलों का निपटारा अब राजस्व मंडल करेगा।
5. GST कानून में संशोधन
रिफंड प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए GST कानून में बदलाव को मंजूरी मिली। इससे निर्यातकों और उद्योगों को राहत मिलेगी।
6. औद्योगिक निवेश को बढ़ावा
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कानून में संशोधन कर निवेशकों को अधिक सुविधाएं देने और निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया गया।
7. Ease of Doing Business पर ऐतिहासिक फैसला
छत्तीसगढ़ Ease of Doing Business कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसमें Deemed Permission, Self Certification, Third Party Verification और Risk Based Inspection जैसे प्रावधान शामिल होंगे।
8. NRDA की OTS योजना को मंजूरी
नवा रायपुर में आवंटित भूखंडों और परिसरों के बकाया ब्याज एवं अधिभार में राहत देने के लिए One Time Settlement (OTS)-2026 योजना लागू होगी।
9. जल प्रदूषण कानून में संशोधन
जल प्रदूषण नियंत्रण कानून में संशोधन को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे अनुपालन आसान और पारदर्शी होगा।
10. किरायेदारी कानून में बदलाव
भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन कर मकान मालिक और किरायेदारों के अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा तथा विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था होगी।
11. राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम
कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए सरकारी भूमि आवंटित करने का फैसला लिया।
निवेश और रोजगार पर रहेगा फोकस
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में निवेश, उद्योग, रोजगार, उच्च शिक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई गति मिलेगी। खासकर Ease of Doing Business और औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसले आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे।