digital revolutiondigital revolution
Share This Article

रायपुर, 18 अगस्त 2026 / ETrendingIndia / छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में तेज इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा।

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 3,942 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

इसके तहत 11,682 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा और 8,328 गांवों में मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस दिशा में केंद्र, राज्य सरकार, बीएसएनएल और संबंधित संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है।

11,682 ग्राम पंचायतों को मिलेगा भारतनेट का लाभ

परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CSBIL) के माध्यम से किया जाएगा। इसमें 4,048 ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को अपग्रेड करने, 5,964 पंचायतों को कवर करने और 1,670 नवगठित पंचायतों को जोड़ने की योजना है।

8,328 गांवों तक पहुंचेगी लास्ट-मील कनेक्टिविटी

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की अंतिम छोर तक पहुंच मजबूत करने के लिए 8,328 गांवों को मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर डिजिटल सुविधाएं मिल सकेंगी।

3 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को फाइबर कनेक्शन की उम्मीद

सरकार की वित्तीय सहायता से तीन लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचने की उम्मीद है। इससे गांवों में इंटरनेट आधारित सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ेगा।

ई-गवर्नेंस से टेलीमेडिसिन तक फायदा

भारतनेट के विस्तार से ग्रामीण नागरिकों को ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की साझेदारी

संशोधित भारतनेट के क्रियान्वयन के लिए डिजिटल भारत निधि, दूरसंचार विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, CSBIL, BSNL और CHiPS के बीच समझौता हुआ है। सरकार का लक्ष्य मजबूत ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से अधिक सशक्त बनाना है।


Share This Article