MP Cabinet Decisions : मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, अग्निवीरों को 5 वर्दीधारी विभागों में 20% आरक्षण, छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए ₹600 DBT

भोपाल, 29 सितंबर 2026। MP Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर स्वीकृति की जानकारी सामने आई है। इनमें अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी विभागों की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए DBT के जरिए राशि देने जैसे फैसले शामिल हैं।

अग्निवीरों को पांच विभागों में मिलेगा 20% आरक्षण

कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लिया है। यह व्यवस्था वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल (SAF), जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक पदों पर लागू होगी। अब तक इन भर्तियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान था।

कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को ₹600 DBT

सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ₹600 की राशि निर्धारित की गई है। उपलब्ध रिपोर्टों में लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या करीब 58 लाख बताई गई है।

दमोह-कटनी फोरलेन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा खर्च

कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच करीब 105 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा सिंगरौली में अस्पताल निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली है। सामुदायिक, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए अगले पांच वर्षों में 3,113 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

चार सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

बैठक में सिंचाई से जुड़ी चार परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। मां रतनगढ़-दतिया सिंचाई परियोजना के लिए 1,608 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे करीब 78 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य है। रामपुर मानव परियोजना के लिए 524 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे करीब 44 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने की बात कही गई है।

हॉस्टल में ₹1 किलो मिलेगा अनाज, भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी

कैबिनेट ने विमुक्त, घुमंतू और अर्धविमुक्त वर्ग से जुड़े छात्रावासों, कल्याण आश्रमों और अन्य संस्थानों में रहने वाले छात्रों को ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। वहीं भोपाल के दूसरे मास्टर प्लान का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है और इस पर आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं।