लंबित इंसेंटिव को लेकर सीएचओ का प्रदर्शन, स्वास्थ्य भवन का किया घेराव

 रायपुर, 06 नवम्बर 2026/ ETrendingIndia / छत्तीसगढ़ में लंबित प्रोत्साहन राशि और सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। गुरुवार को प्रदेशभर से पहुंचे सैकड़ों सीएचओ ने नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन का घेराव कर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। तूता धरना स्थल पर आयोजित इस आंदोलन में अधिकारियों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

3-4 साल से भुगतान की समस्या का आरोप

सीएचओ संघ का कहना है कि पिछले 3 से 4 वर्षों से इंसेंटिव भुगतान में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा पिछले 7 से 8 महीनों की प्रोत्साहन राशि भी अब तक नहीं मिली है। संघ ने आरोप लगाया कि राज्य कार्यालय के निर्देशों के बावजूद जिला और ब्लॉक स्तर पर उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे भुगतान में देरी हो रही है।

ये हैं सीएचओ की प्रमुख मांगें

संघ ने इंसेंटिव घोटाले के नाम पर सीएचओ के खिलाफ जारी कथित अनुचित आदेशों को निरस्त या संशोधित करने और लंबित प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। इसके साथ ही इंसेंटिव को मूल वेतन में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

अधिकारियों ने उप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य-दायित्वों को स्पष्ट करने, सुकमा जिले में पीएलपी पोर्टल के माध्यम से प्रोत्साहन राशि के भुगतान में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है।

इसके अलावा हर महीने की 10 तारीख तक प्रोत्साहन राशि के सत्यापन और भुगतान के सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसमें लापरवाही बरतने वाले जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग शामिल है।

प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल

संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए प्रदेश की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उनके आर्थिक हितों और सेवा संबंधी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य कार्यालय के निर्देशों का जिला और ब्लॉक स्तर पर पालन नहीं होना प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। संघ ने मांगों के निराकरण के लिए शासन से ठोस पहल करने की अपील की है।