Without Electricity : बिना बिजली-डीजल खेतों तक पहुंचेगा पानी! CM विष्णुदेव साय ने देखी अनोखी सिंचाई योजना, 135 किसानों को मिलेगा फायदा

जशपुर, 10 नवंबर 2026 / ETrendingIndia / Without Electricity : छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता से राहत दिलाने की दिशा में एक अनूठी पहल सामने आई है। जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के ग्राम पोंगरो में नदी के बहते पानी से टरबाइन पंप चलाकर खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को घुघरी नदी पर बनी पोंगरो एनीकट हाइड्रो पावर पंपिंग योजना का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली।

सरगुजा संभाग की इस तरह की पहली नवाचारी सिंचाई परियोजना की खासियत यह है कि इसमें पंप चलाने के लिए बिजली, डीजल, पेट्रोल या सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। नदी के जल प्रवाह से मिलने वाली ऊर्जा ही टरबाइन पंप को संचालित करती है।

नदी के बहाव से चलेगा टरबाइन पंप, खेतों तक पहुंचेगा पानी

पोंगरो एनीकट हाइड्रो पावर पंपिंग योजना में घुघरी नदी के बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। इसके लिए एनीकट से करीब 100 मीटर नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाकर टरबाइन पंप लगाया गया है। यह पंप नदी तल से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 200 मीटर दूर बनी वितरण टंकी तक पानी पहुंचाता है। इसकी अधिकतम जल आपूर्ति क्षमता 17 लीटर प्रति सेकंड है। वितरण टंकी से पक्की नहरों और नालियों के जरिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है।

2.68 करोड़ रुपये की लागत, 135 किसान परिवारों को लाभ

करीब 2 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से लगभग 135 किसान परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके जरिए करीब 80 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना से किसानों को रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती में मदद मिलेगी। इससे वर्षा पर निर्भरता कम करने, अतिरिक्त फसल लेने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे।

CM साय बोले- खेती की लागत कम करने में मिलेगी मदद

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। पोंगरो की यह परियोजना आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण अनुकूल यह मॉडल प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

हरित ऊर्जा और टिकाऊ खेती की दिशा में पहल

इस परियोजना में बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होने से पारंपरिक ईंधन की खपत और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन से बचाव संभव है। जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से यह योजना हरित ऊर्जा, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ श्रीमती कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।