रायपुर 12 सितंबर 2025 / ETrendingIndia / Demand to give 2% DR along with arrears to pensioners, Indian State Pensioners Federation said Chhattisgarh and Madhya Pradesh should give consent for pensioners/ पेंशनरों को महंगाई भत्ता , भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और राज्य भर के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान केन्द्र के देय तिथि से बकाया 55% प्रतिशत डीआर की राशि भुगतान करने हेतु तत्काल आवश्यक पहल करें.
पेंशनरों को महंगाई भत्ता , उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को तुरंत मध्यप्रदेश सरकार एरियर देने के पूर्व प्रस्ताव के आधार पर सहमति देने की मांग की है.
क्योंकि बकौल ब्यूरोक्रेट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के पेंशनरों को डीआर देने में दोनों राज्य की सहमति की बाध्यता मानते है.
इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार, कर्मचारियों के लिए 25 अगस्त 2025 को डीए के आदेश जारी करने के बाद भी पेंशनरों के लिए 15 दिन से अधिक समय होने बाद भी डीआर के आदेश को मध्यप्रदेश से सहमति नहीं मिलने के नाम लंबित रखा हुआ है .
मध्यप्रदेश सरकार भी कर्मचारियों के लिए एरियर सहित 2% के आदेश जारी करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति नहीं मिलने के कारण पेंशनरों के लिए एरियर सहित 2% महंगाई राहत के आदेश जारी कर पाने में असमर्थ है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों के लिए बिना एरियर जनवरी 25 से जारी 2% महंगाई भत्ता के आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन पेंशनरों के मामले में सरकार की चुप्पी नहीं टूट रही है .इस कारण पेंशनरों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ती जा रही है।
पेंशनरों ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक ही राज्य में बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान, केन्द्र के देय तिथि से एरियर सहित डीए डीआर देने और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बिना एरियर डीए डीआर के आदेश जारी करने की जारी परम्परा पर रोष जताया है।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार एरियर सहित कर्मचारियों के आदेश करने के बाद पेंशनरों को भी एरियर देना चाहती है परंतु छत्तीसगढ़ सरकार से एरियर या बिना एरियर महंगाई राहत देने के लिए सहमति नहीं मिलने कारण मध्यप्रदेश सरकार भी अपने राज्य के पेंशनर्स के लिए आदेश जारी नहीं कर पा रहे हैं।
इसे लेकर दोनों राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनरों में दोनों ही सरकार के प्रति असंतोष गहरा रहा है . बुजुर्ग पेंशनर्स सरकार से डीआर आदेश जारी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।