EPFO New Rules 2026EPFO New Rules 2026
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रायपुर, 19 नवंबर 2026। EPFO New Rules 2026 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में पीएफ निकासी से जुड़े अहम बदलावों को मंजूरी दी गई। अब पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, अंतिम निकासी के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर सिर्फ 2 महीने करने का निर्णय लिया गया है।

रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकाल सकेंगे PF का पैसा

बैठक में EPF सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत रिटायर होने वाले सदस्य अपनी पूरी जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय अपनी पसंद के अनुसार मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में पैसा प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान खाते में बची राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हो सकेगा।

यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। सदस्य चाहें तो इसका विकल्प चुन सकते हैं। सदस्य की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति या आश्रित शेष राशि निकाल सकेंगे अथवा निर्धारित किस्तों को जारी रख सकेंगे। शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे करीब 6.32 लाख EPF सदस्यों को इसका प्रमुख लाभ मिलने का अनुमान है, जिनके खाते में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है।

PF निकासी के नियमों में दो बड़े बदलाव

CBT ने पीएफ खाते में न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि बनाए रखने की मौजूदा व्यवस्था को घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अंतिम पीएफ निकासी के लिए 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि को कम करके 2 महीने कर दिया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य सदस्यों को जरूरत के समय अपनी बचत तक आसान पहुंच देना और साथ ही उनकी दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखना है।

EDLI छूट वाले संस्थानों को मिलेगी राहत

बोर्ड ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना, 2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने लंबित छूट मामलों के निपटारे और समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए पात्र संस्थानों को छह महीने का समय दिया जाएगा। सत्यापन के बाद निर्धारित संक्रमण अवधि के लिए योगदान, ब्याज और दंडात्मक क्षतिपूर्ति में राहत मिल सकेगी। यह सुविधा उन संस्थानों के लिए प्रस्तावित है, जिन्होंने कर्मचारियों को वैधानिक EDLI योजना के बराबर या उससे बेहतर समूह बीमा सुरक्षा दी थी, लेकिन प्रशासनिक या प्रक्रियागत कारणों से छूट का नवीनीकरण पूरा नहीं कर पाए थे।

EPFO निवेश और डिजिटल सेवाओं में भी बदलाव

बैठक में EPFO की नई निवेश व्यवस्था के तहत पात्र वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) में नई प्राप्त राशि का अधिकतम 3 प्रतिशत निवेश करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। शुरुआत में यह निवेश सरकारी समर्थन प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 27 संस्थानों की ओर से EPF छूट वापस लेने और चार संस्थानों की छूट रद्द करने से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा हुई। इन मामलों में करीब 5,996 करोड़ रुपये की जमा PF राशि 1,44,437 सदस्यों के खातों सहित EPFO के प्रत्यक्ष प्रशासन में आने का अनुमान है।

बोर्ड को CITES 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रगति की जानकारी भी दी गई। इसके लागू होने के बाद ऑटो-प्रोसेस होने वाले दावों का अनुपात 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। दावा अस्वीकृति दर 23 प्रतिशत से घटकर 7.82 प्रतिशत और औसत निपटान समय 11.15 दिन से कम होकर 2.57 दिन रह गया है। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान को भी मंजूरी दी गई।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। इसमें श्रम एवं रोजगार सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार, EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सदस्य सचिव रमेश कृष्णमूर्ति तथा केंद्र और राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।


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