रायपुर / ETrendingIndia / करुर रैली हादसा और जांच आयोग
तमिलनाडु सरकार ने करुर में हुई राजनीतिक रैली में हुई दुखद घटना की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग बनाया। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुणा जगदीसन करेंगी। इस रैली में 40 लोगों की जान चली गई थी।
घायल और राहत उपाय
करुर रैली मौतें जांच आयोग , मेडिकल शिक्षा निदेशक के अनुसार, 80 लोग विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। सभी मृतकों की पहचान पूरी हो चुकी है और उनके शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा चिंताएँ
उपमुख्यमंत्री उधयनिधि स्टालिन ने अस्पताल का दौरा किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। विपक्षी नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने घटना में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कमी को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की।
पार्टी और न्यायिक कदम
टीवीके के संस्थापक विजय ने मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपये और घायल व्यक्तियों के लिए चिकित्सा खर्च वहन करने की घोषणा की। राज्य पुलिस महानिदेशक जी. वेंकटारमण ने बताया कि रैली में भीड़ असामान्य रूप से बढ़ गई थी। पुलिस ने टीवीके के सचिव एन. आनंद और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, करुर रैली हादसा तमिलनाडु में राजनीतिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है। करुर रैली मौतें जांच आयोग इस दुखद घटना के कारणों और भविष्य में सुधार के उपायों पर ध्यान देगा।