Share This Article रायपुर, 27 अक्टूबर 2026 / ETrendingIndia / छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी को प्रभावी बनाने के लिए 31 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। इनमें 8 विधि अधिकारी और 23 पैनल वकील शामिल हैं। इस संबंध में राज्य शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं, सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता बनाया गया है। इनके साथ 23 पैनल वकीलों को भी शासकीय मामलों की पैरवी और कानूनी कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। दो साल का होगा कार्यकाल शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त विधि अधिकारियों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष का होगा। नई नियुक्तियों का उद्देश्य हाईकोर्ट में राज्य सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी को व्यवस्थित करना और न्यायालयीन कार्यों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाना है। इन नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में शासन की ओर से लंबित और नए मामलों की पैरवी के लिए विधिक टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। Share This Article Post navigation Minister of Housing and Environment O.P. Choudhary : आधुनिक तकनीक और नवाचार से अधोसंरचना विकास को मिलेगी नई दिशा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आर्थिक रूप से सुदृढ़ मोबाइल देखने की बात पर विवाद, बड़े भाई ने डंडे से हमला कर 16 वर्षीय छोटे भाई की हत्या की; गिरफ्तार
