DA Arrears 2026DA Arrears 2026
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रायपुर, 23 अक्टूबर 2026। DA Arrears 2026 : छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित दीपावली से पहले जारी करने की मांग की है। इस संबंध में फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को पत्र भेजकर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में मंत्रालय घेराव किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को भेजा पत्र

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की मांग उठाई है। फेडरेशन का कहना है कि लंबित 2 प्रतिशत डीए का भुगतान देय तिथि से एरियर सहित किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके।

केंद्र और राज्य के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत का अंतर

फेडरेशन के पत्र के अनुसार, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की दर से 2 प्रतिशत कम है। संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित देने के वादे का भी उल्लेख किया है। फेडरेशन ने राज्य सरकार से घोषणा पत्र के अनुरूप निर्णय लेने की मांग की है।

महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनरों पर आर्थिक दबाव

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लंबित महंगाई भत्ते का एरियर सहित भुगतान जरूरी है। संगठन ने दीपावली से पहले राशि जारी करने की मांग दोहराई है।

6 सितंबर की बैठक में लिया गया था निर्णय

फेडरेशन के मुताबिक, 6 सितंबर को आयोजित प्रांतीय बैठक में सर्वसम्मति से दीपावली से पहले महंगाई भत्ता एरियर सहित जारी कराने के लिए शासन से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया था। संगठन ने अब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों तथा पेंशनरों को राहत देने की अपील की है।

मांग पूरी नहीं हुई तो मंत्रालय घेराव की चेतावनी

फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन की ओर से जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन मंत्रालय घेराव करने के लिए बाध्य हो सकता है। संगठन की प्रमुख मांग है कि लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर सहित स्वीकृत किया जाए और दीपावली से पहले भुगतान सुनिश्चित किया जाए।


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