Delhi NCR Air Quality : दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पराली जलाने और वाहनों से उत्सर्जन पर जताई चिंता, AQI 450 के पार

नई दिल्ली, 7 नवंबर 2026।Delhi NCR Air Quality : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है और इसके लिए पराली जलाने के साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं भी जिम्मेदार है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने प्रदूषण के विभिन्न कारणों और उनके प्रभावों की जानकारी अदालत के सामने रखी।

प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमित्र ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी के आसपास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

पराली जलाने के साथ वाहनों का धुआं भी बड़ी वजह

न्यायमित्र ने अदालत को बताया कि दिल्ली की हवा में सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। राजधानी में पहले से ही प्रदूषण की समस्या गंभीर है और पराली जलाने की घटनाएं इसे और बढ़ा रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पराली जलाने को ही प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, परिवहन व्यवस्था और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं।

पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी

सुनवाई के दौरान किसानों की परिस्थितियों और फसल चक्र का भी उल्लेख किया गया। न्यायमित्र ने कहा कि पराली जलाने की समस्या का समाधान किसानों की वास्तविक जरूरतों को समझकर निकालना होगा। किसानों के सामने अगली फसल की तैयारी के लिए समय की कमी भी एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में पराली के निपटारे के लिए प्रभावी और व्यावहारिक व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।

स्थानीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर जोर

अदालत के समक्ष प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों की जरूरत भी रखी गई। इसमें पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने, परिवहन व्यवस्था में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं। न्यायमित्र ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा।

दिल्ली का AQI 450 के पार, हालात चिंताजनक

राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 के पार पहुंचने का उल्लेख करते हुए न्यायमित्र ने स्थिति की गंभीरता बताई। प्रदूषण का यह स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने एक बार फिर साफ किया है कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केवल तात्कालिक उपाय पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि वाहनों के उत्सर्जन, पराली जलाने और अन्य स्रोतों पर एक साथ प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है।