Dharti Aaba Abhiyan CG : छत्तीसगढ़ के 6,691 आदिवासी गांवों में विकास की बड़ी पहल, 733 करोड़ रुपये से होंगे 1,413 काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर

रायपुर, 12 नवंबर 2026। Dharti Aaba Abhiyan CG : छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और जनजातीय परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं। राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 733.258 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिससे कुल 1,413 विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में शुरू किया था अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था। इसके तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान पांच वर्षों तक संचालित किया जाना है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशों के तहत सभी 32 जिलों के गांवों को इसके दायरे में लाया गया है।

17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का लाभ

अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं और गतिविधियों को एक साथ लागू किया जा रहा है। पात्र परिवारों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा एकीकृत बाल विकास सेवाओं को भी अभियान से जोड़ा गया है। सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए रायपुर स्थित IIIT में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।

733 करोड़ रुपये से शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विस्तार

छत्तीसगढ़ को मिली 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 226 अतिरिक्त कक्षाएं, 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास और आश्रम तथा 226 विद्यालयों में शौचालय निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 12 शिक्षक एवं स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर संबंधी कार्य और 290 मरम्मत कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं।

गांवों में पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण वाटिका, एलपीजी कनेक्शन और भारतनेट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आजीविका के लिए कौशल विकास, सतत कृषि और मछली पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पांच जिलों में बनेंगे जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र

जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पांच बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में बनाए जाएंगे। इनसे स्थानीय उत्पादों के विपणन और जनजातीय समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

वन अधिकार अधिनियम के लिए 231 स्वीकृतियां

जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत 231 स्वीकृतियां दी गई हैं। अभियान के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है।