15 नवंबर से पहले पूरी करें फसलों की गिरदावरी, निर्माण कार्यों में भी लाएं तेजी : मुख्य सचिव विकासशील

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026 / ETrendingIndia / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने आम जनता की समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता देते हुए सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। शिकायतों के निराकरण के बाद इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को भी कहा।

15 नवंबर से पहले पूरी करें गिरदावरी

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य 15 नवंबर से पहले पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। गिरदावरी की जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्रामसभा में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो संबंधित किसान ग्रामसभा में आवेदन देकर इसे तत्काल पूर्ण करवा सकता है।

अधूरे निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश

विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए व्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में संस्कृति विभाग से राज्योत्सव की तैयारियों की जानकारी भी ली गई।

पारस पोर्टल और भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा

बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कार्यों में बिना विलंब प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताएं और भर्ती प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।