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 रायपुर, 29 अक्टूबर 2026/ ETrendingIndia / हिमाचल प्रदेश के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए पर्यटन गतिविधियों और विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण लगाने की तैयारी है। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति ने प्रमुख पर्यटन स्थलों की पर्यटकों को संभालने की क्षमता का वैज्ञानिक आकलन करने, जरूरत पडऩे पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने तथा पहाड़ी सड़कों और जलविद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा करने की सिफारिश की है।


समिति की चिंता है कि पर्यटन, सड़क निर्माण, पहाड़ों की कटाई और जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार से हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में विकास गतिविधियों को पर्यावरण की सहनशीलता और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को ध्यान में रखकर संचालित करना आवश्यक है। हालांकि, इन सुझावों को तत्काल लागू प्रतिबंध नहीं माना जाना चाहिए। इनके संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय और संबंधित प्राधिकारियों की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।


हिमाचल प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पर्यावरणीय नुकसान और पारिस्थितिकी से जुड़े मुद्दों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जुलाई 2025 को स्वत: संज्ञान लिया था। न्यायालय ने मामले की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए नौ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें भूमि उपयोग का क्षेत्र निर्धारण, वन और वृक्ष आवरण, प्रतिपूरक वनीकरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, सड़क बुनियादी ढांचा, जलविद्युत परियोजनाएं, खनन और पर्यटन शामिल हैं।


जुलाई 2026 में न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को इन सभी क्षेत्रों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर किया गया था। यह पर्यावरण और वन से संबंधित मामलों में न्यायालय को सलाह देती है तथा उसके आदेशों के अनुपालन की निगरानी में सहायता करती है।


समिति के अनुसार, पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या और पर्यटन सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पर्यटन का विस्तार अब पारंपरिक पर्वतीय पर्यटन केंद्रों से आगे बढ़कर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। इससे प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।


समिति ने प्रमुख पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता का तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन कराने की सिफारिश की है। वहन क्षमता का अर्थ है कि कोई स्थान पर्यावरण, जल संसाधनों और स्थानीय सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना कितने पर्यटकों, वाहनों और ठहरने की व्यवस्थाओं का भार सहन कर सकता है।


सिफारिशों के अनुसार, वैज्ञानिक आकलन के आधार पर प्रत्येक जिले और पर्यटन स्थल के लिए पर्यटकों, वाहनों तथा ठहरने की सुविधाओं की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। इन सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा कर उन्हें अद्यतन किया जाए और आम जनता के लिए सार्वजनिक भी किया जाए। जहां पर्यावरणीय दबाव अधिक हो, वहां आवश्यकतानुसार अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है।
समिति की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के तेजी से विस्तार का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 से 2026 के बीच राज्य में पंजीकृत होटलों की संख्या 90.8 प्रतिशत बढ़कर 2,784 से 5,311 हो गई। इसी अवधि में होमस्टे की संख्या 876 से बढ़कर 6,743 पहुंच गई, जो लगभग 669.7 प्रतिशत की वृद्धि है।


रिपोर्ट में होटल क्षेत्र में लगभग 229 प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख है और राज्य में 12,054 पंजीकृत होटलों का आंकड़ा दिया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों के आधार वर्ष और श्रेणियों में अंतर होने के कारण इनकी अलग-अलग संदर्भों में पुष्टि आवश्यक है।

समिति का मानना है कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ पानी, बिजली, कचरा प्रबंधन, यातायात और भूमि उपयोग पर पडऩे वाले प्रभावों का भी आकलन किया जाना चाहिए। केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; पर्यटन का संचालन स्थानीय पर्यावरण की क्षमता के अनुरूप होना भी जरूरी है।


केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने हिमालयी क्षेत्रों में सड़क निर्माण से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर भी गंभीर चिंता जताई है। समिति के अनुसार, पहाड़ों की कटाई, बड़े पैमाने पर खुदाई, निर्माण मलबे का अनुचित निपटान और ढलानों की अस्थिरता भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा सकती है।


पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाने और उनका विस्तार करने के दौरान प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने से भी खतरे बढ़ सकते हैं। इसलिए निर्माण की योजना बनाते समय भूगर्भीय परिस्थितियों, ढलानों की स्थिरता और स्थानीय पर्यावरण को ध्यान में रखना आवश्यक है।
समिति ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वर्ष 2013 में पहाड़ी क्षेत्रों में नई सड़क परियोजनाओं तथा दो या उससे अधिक लेन वाली सड़क विस्तार परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी से छूट की समीक्षा करने की सलाह दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों का उचित आकलन हो और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं।

हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए समिति ने इनके सामूहिक पर्यावरणीय प्रभावों पर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जलग्रहण क्षेत्रों के क्षरण, निर्माण मलबे के निपटान, सुरंगों की खुदाई, वन भूमि के उपयोग में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों का उल्लेख किया गया है।


समिति के अनुसार, किसी एक परियोजना के प्रभाव का आकलन पर्याप्त नहीं है। एक ही नदी घाटी में कई परियोजनाएं होने पर उनके संयुक्त प्रभावों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके लिए नदी घाटी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और आपदा जोखिम कम करने की योजनाएं तैयार करने का सुझाव दिया गया है।


इन योजनाओं में हिमनद झीलों के फटने से आने वाली बाढ़, भूस्खलन और अन्य संभावित प्राकृतिक खतरों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। इससे परियोजनाओं की योजना बनाने और आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी को बेहतर बनाया जा सकेगा।


समिति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना नदी घाटियों में विभिन्न चरणों में कुल 1,007 जलविद्युत परियोजनाओं पर काम हो चुका है, चल रहा है या प्रस्तावित है। इनकी कुल स्थापित क्षमता 22,957 मेगावाट बताई गई है।


रिपोर्ट में परियोजनाओं की स्थिति का विवरण इस प्रकार दिया गया है:


• 189 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं। इनकी कुल क्षमता 12,588 मेगावाट बताई गई है।
• 53 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनकी क्षमता 1,528 मेगावाट है।
• 526 परियोजनाएं मंजूरी या जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इनकी क्षमता 7,539 मेगावाट बताई गई है।
• 239 परियोजनाओं का आवंटन अभी होना बाकी है।
इन आंकड़ों के आधार पर समिति ने नदी घाटियों में परियोजनाओं के विस्तार के साथ पर्यावरणीय संतुलन और आपदा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत रेखांकित की है। हालांकि, परियोजनाओं की अलग-अलग श्रेणियों और उनकी स्थिति के संबंध में अंतिम निष्कर्ष के लिए आधिकारिक अभिलेखों का सत्यापन आवश्यक है।


हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन, सड़क संपर्क और जलविद्युत परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन क्षेत्रों में विकास से रोजगार, स्थानीय आय और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलता है। दूसरी ओर, पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलन, अचानक बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हैं।


केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का प्रमुख उद्देश्य विकास गतिविधियों को रोकना मात्र नहीं, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक आकलन, पर्यावरणीय सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन के अनुरूप संचालित करना है। पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता निर्धारित करने, सड़क परियोजनाओं की पर्यावरणीय समीक्षा और नदी घाटी आधारित योजनाओं से प्राकृतिक संसाधनों पर पडऩे वाले दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।


अब इन सुझावों पर सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित सरकारी एजेंसियों की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, सड़क निर्माण और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए किन नियमों में बदलाव होगा तथा किन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।


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