Share This Article रायपुर, 18 अक्टूबर 2026 / ETrendingIndia / आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन और निजी भागीदार को बैंक का नियंत्रण सौंपने की योजना पर उठ रही चर्चाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि संसद में पहले हुई बहसों से सरकार के रणनीतिक पुनर्गठन के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। संसदीय बहस को लेकर सरकार की सफाई वित्त मंत्रालय के अनुसार, संसद में किसी विधेयक पर चर्चा के दौरान दिए गए बयान और पारित कानून के प्रावधान अलग-अलग हो सकते हैं। यदि चर्चा में कही गई कोई बात अंतिम कानून में शामिल नहीं है, तो केवल उस बहस के आधार पर सरकार के अधिकार सीमित नहीं माने जा सकते। न्यायालय में भी हो चुका है विचार मंत्रालय ने बताया कि इस मुद्दे पर न्यायालय में भी पहले विचार किया जा चुका है। सरकार का रुख है कि आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट है। आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बिक्री पर नजर आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी से जुड़े रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया पर निवेशकों और बैंकिंग क्षेत्र की नजर है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बैंक में हिस्सेदारी बेचकर निजी भागीदारी बढ़ाना है। Share This Article Post navigation कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में बड़ा हादसा…! 17 की मौत…25 घायल
