रायपुर 17 अप्रैल 2026/ ETrendingIndia / Visa process expedited: 5-year extension of IVFRT scheme / IVFRT योजना विस्तार 2026 , केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन और वीजा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए इमिग्रेशन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
यह योजना अब अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इस पर करीब 1,800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
क्या है IVFRT योजना ?
IVFRT एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वीजा प्रोसेसिंग, इमिग्रेशन क्लियरेंस और विदेशियों के पंजीकरण जैसी सेवाओं को एक ही सिस्टम में जोड़ता है। इससे पूरी प्रक्रिया आसान और तेज होती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करना, वीजा प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करना और पूरी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है।
यात्रियों को क्या लाभ ?
इस डिजिटल व्यवस्था से वैध विदेशी यात्रियों को तेज और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। उन्हें वीजा और इमिग्रेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में कम समय लगेगा।
सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
सरकार के अनुसार, इस योजना से निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम बेहतर होगा, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा
यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और सरकारी सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर अधिक प्रभावी बनाएगी।