Share This Article रायपुर, 29 अगस्त 2026/ ETrendingIndia / लद्दाख में हाई कोर्ट की पीठ के गठन का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित रेगुलेशन लागू किए जाने के बाद अब जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट की पीठ लद्दाख में सुनवाई कर सकेगी। इससे क्षेत्र के लोगों को न्याय के लिए दूर जाने की परेशानी कम होगी और मामलों की सुनवाई अधिक आसान, तेज और सुलभ होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ने रेगुलेशन को दी मंजूरी ‘केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की पीठ की लद्दाख में सुनवाई) रेगुलेशन, 2026’ को राष्ट्रपति ने लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना 27 अगस्त को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई। कैबिनेट की मंजूरी के एक सप्ताह बाद अधिसूचना केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को 20 अगस्त 2026 को मंजूरी दी थी। इसके करीब एक सप्ताह बाद अधिसूचना जारी कर दी गई। उपराज्यपाल ने जताया स्वागत लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट की पीठ से लद्दाख के लोगों को न्याय पाने में सुविधा और बेहतर पहुंच मिलेगी। लद्दाख के लिए क्यों अहम है फैसला ? हाई कोर्ट की पीठ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से लोगों को न्यायिक मामलों के लिए जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों की यात्रा करने की जरूरत कम होगी। इससे समय, खर्च और यात्रा की परेशानी घटने की उम्मीद है। Share This Article Post navigation ‘क्या वित्त मंत्री इंग्लैंड के राजा हैं ?’ मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं… रक्षा निर्यात में बड़ा सुधार…, भारत का उत्पादन-निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर
