रायपुर / ETrendingIndia / सरकार का ऐतिहासिक फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अनाथों को एक प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए इसे राज्य सरकार का दूरदर्शी कदम भी बताया जा रहा है।
फडणवीस ने बताया मील का पत्थर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अपनी सरकार का ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। पहले, यह योजना 2018 में उनके पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी। इसी कारण उन्होंने इसे भावनात्मक रूप से अपने जीवन का सबसे अर्थपूर्ण निर्णय भी कहा।
देश में पहली बार ऐसा आरक्षण
फडणवीस ने कहा कि यह पहल डॉ. भीमराव आंबेडकर की समानता की सोच से प्रेरित है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह नीति उन बच्चों को बराबरी का अवसर देती है जिनके पास पारिवारिक समर्थन नहीं होता। इसलिए यह निर्णय सामाजिक समावेशन का मजबूत उदाहरण है।
862 लाभार्थियों को मिला फायदा
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 862 लाभार्थी इस योजना से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप वे आज समाज में सार्थक योगदान दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह योजना अनाथ बच्चों के लिए उम्मीद और अवसर का नया अध्याय खोल रही है।