Share This Article रायपुर / ETrendingIndia / भारत सरकार ने खेल क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 2001 की नीति की जगह लेगी और भारत को 2036 ओलंपिक के लिए तैयार करने का रोडमैप पेश करेगी। यह नीति व्यापक परामर्श प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, खेल महासंघों, खिलाड़ियों और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया गया है। इस प्रकार यह नीति समावेशी दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है। नीति का उद्देश्य देश में खेलों को जमीनी स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक मजबूत करना है। इसमें प्रतिभा की पहचान, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, प्रशिक्षण और कोचिंग में सुधार जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस नीति के अंतर्गत खेलों को आर्थिक दृष्टि से भी प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे, खेल पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी, खेल उपकरण निर्माण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इसके अलावा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और CSR निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सामाजिक समावेशन भी नीति का अहम स्तंभ है। महिला, जनजातीय समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही, पारंपरिक और स्थानीय खेलों को पुनर्जीवित करने की भी योजना है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी तंत्र और स्पष्ट प्रदर्शन मानक तय किए जाएंगे। राज्यों को भी इसी दिशा में अपनी नीतियाँ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 का उद्देश्य खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन बनाना है। Share This Article Post navigation रेल सेवा के लिए ‘RailOne’ ऐप लॉन्च, यात्रियों को मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पर समाधान हिमाचल में कई जगहों पर बादल फटे, मंडी-शिमला हाईवे बंद, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित
