Vehical Insurance : नई कार का 4 साल, दोपहिया का 6 साल…! बिना बीमा ईंधन पर भी लग सकती है रोक

रायपुर, 13 अगस्त 2026/ ETrendingIndia /नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी बीमा को लेकर गत दिनों बड़ा फैसला दिया है। अब नई निजी कारों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा 3 की जगह 4 साल, जबकि नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 की जगह 6 साल का होगा।

सड़क हादसों के पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी

कोर्ट ने यह कदम सड़क हादसों के पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा देने और बिना बीमा चल रहे वाहनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है।

नई कार और बाइक पर लंबी अवधि का बीमा

नई निजी कार खरीदने पर थर्ड पार्टी बीमा अब 4 साल और नए दोपहिया पर 6 साल का लेना होगा। इससे गाड़ी खरीदते समय बीमा की रकम पहले की तुलना में अधिक एकमुश्त देनी पड़ सकती है। बीमा नियामक IRDAI को नई दरें जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिना बीमा पेट्रोल-डीजल पर रोक का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और IRDAI की ओर से सुझाए गए उपायों पर भी ध्यान दिया है। इनमें बिना बीमा वाहन को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं देने की व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट शामिल है।

हालांकि, यह अभी बाध्यकारी आदेश नहीं, बल्कि एक सिफारिश है।

कैमरे पकड़ेंगे बिना बीमा वाहन

हाईवे पर लगे कैमरों को वाहन और बीमा डेटाबेस से जोड़ने का सुझाव है। इससे बिना बीमा वाले वाहन की पहचान कर ऑटोमैटिक ई-चालान भेजा जा सकता है। पुलिस को भी बीमा की रियल टाइम जांच के लिए ऐप या हैंडहेल्ड डिवाइस देने की बात कही गई है।

वाहन का बीमा होने के क्या फायदे ?

थर्ड पार्टी बीमा से दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति की मौत, चोट या संपत्ति के नुकसान की कानूनी देनदारी का आर्थिक बोझ कम होता है।

इसके अलावा व्यापक मोटर बीमा पॉलिसी लेने पर अपने वाहन को दुर्घटना, चोरी, आग, प्राकृतिक आपदा आदि से हुए नुकसान के लिए भी कवर मिल सकता है।

व्यक्तिगत दुर्घटना कवर से वाहन मालिक/चालक को भी आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है।

बीमा क्यों जरूरी है ?

बीमा केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है। सड़क हादसे की स्थिति में पीड़ित को मुआवजा दिलाने और वाहन मालिक पर पड़ने वाले बड़े आर्थिक बोझ को कम करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम बीमा कवरेज बढ़ाने और सड़क सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है।