रायपुर / ETrendingIndia / Install smart meters and get 20 percent cheaper electricity: Chief Minister Dr. Yadav, Electric police stations to be built in Madhya Pradesh / स्मार्ट मीटर से सस्ती बिजली , मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिजली सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि
स्मार्ट मीटर लगवाएं और 20 प्रतिशत सस्ती बिजली पाएं।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर मॉडल सबसे अच्छा है, इसलिए विद्युत उपभोक्ताओं के हित में सबके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं।
स्मार्ट मीटर से सस्ती बिजली , मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता को खुद की खपत का आंकलन कर ऊर्जा का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर अपने बिजली बिल की राशि को कम से कम करने की सुविधा भी मिलती है।
उन्होंने बताया गया कि प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 21 लाख से भी अधिक घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू हो या औद्योगिक सभी जगह सोलर पॉवर के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में विद्युत उपयोग को भी सोलर पॉवर से चलित पम्पों पर शिफ्ट किया जाए।
बैठक में बताया गया कि रबी सीजन में लगभग 20200 मेगावॉट विद्युत मांग संभावित है। गत वर्ष यह मांग 18 हजार 913 मेगावॉट थी।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली बिल की बकाया राशि के समाधान के लिए विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम प्रारंभ की जा रही है।
घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी मूल बिजली बिल राशि में अधिभार की छूट देकर बकाया राशि जमा करने की सुविधा दी गई है।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मंडलोई ने बताया कि ऊर्जा के प्रमुख सूचकांकों में (संग्रहण दक्षता में) मध्यप्रदेश देश में पहले नम्बर पर है। प्रदेश में 97.92 प्रतिशत संग्रहण क्षमता हासिल की गई है।
वर्ष 2026-27 तक ऊर्जा विभाग बिजली दर टैरिफ में कमी लाने के लिए प्रयासरत है।
इसी दौरान विभाग बिल दक्षता 90 प्रतिशत, संग्रहण दक्षता 99 प्रतिशत और एटी एण्ड सी हानि को 14 प्रतिशत तक कम कर करने का प्रयास है।
पीएम जन-मन में शत प्रतिशत परिवारों को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में विशेष पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के 29 हजार 290 परिवारों के घरों को शत प्रतिशत विद्युतीकरण कर देने का लक्ष्य है। अब तक 21 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों के घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 55 हजार 795 परिवारों के घरों को भी शतप्रतिशत विद्युतिकृत करने की योजना है। यह लक्ष्य इसी वर्ष प्राप्त किया जाएगा।
छह महानगरों में खोले जाएंगे एक-एक विद्युत पुलिस थाने
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में ऊर्जा पुलिस संरचना स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के छह महानगरों में एक-एक (कुल छह) विशेष विद्युत पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे।
आगामी वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों में यह पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे।
ये पुलिस थाने चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग दस्तों को सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। औचक निरीक्षण करेंगे और केस डायरी भी तैयार करेंगे। विद्युत अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और अदालती कार्यवाही का अवलोकन भी करेंगे ।
शासकीय कार्यालयों में लगेंगे प्री-पेड मीटर
बैठक में बताया गया कि शासकीय कार्यालयों में 15 अगस्त से प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य शुरू होगा।
इससे शासकीय कार्यालयों में लंबित बिजली बिलों की समस्या नहीं होगी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, प्रबंध संचालक मप्र ऊर्जा विकास निगम, तीनों विद्युत वितरण कंपनी लि. के सीएमडी तथा अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।