यूक्रेन नया प्रधानमंत्री नियुक्त
LONDON, ENGLAND - JUNE 21: Ukraine's Economy Minister and First Deputy Prime Minister Yulia Svyrydenko addresses 'The Framework for Lasting Recovery' session on the first day of the Ukraine Recovery Conference at InterContinental London 02 on June 21, 2023 in London, England. The UK and Ukraine jointly host the Ukraine Recovery Conference 2023 and will focus on mobilising international support for Ukraine's economic and social stabilisation and recovery from the effects of Russia's illegal war. (Photo by Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images)

रायपुर / ETrendingIndia / यूक्रेन नया प्रधानमंत्री नियुक्त , युद्धकाल में हुआ यूक्रेन का सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव

यूक्रेन नया प्रधानमंत्री नियुक्त , यूक्रेन की संसद ने देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में यूलिया स्विरीडेन्को की नियुक्ति की है। यह बदलाव रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल माना जा रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने संसद में दिए गए अपने भाषण में कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य देश की आंतरिक हथियार निर्माण क्षमता को बढ़ाना और विदेशी कर्ज पर निर्भरता को कम करना है।


हथियार निर्माण और अर्थव्यवस्था में सुधार प्राथमिकता में

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि नई सरकार अगले छह महीनों में यूक्रेनी युद्धक्षेत्र में घरेलू हथियारों की हिस्सेदारी को 40% से बढ़ाकर 50% कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने नियमों में ढील और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने को भी प्राथमिकता बताया।

यूलिया स्विरीडेन्को ने कहा, “युद्ध किसी भी देरी की अनुमति नहीं देता।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार तेज़ी से फैसले लेगी और रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करेगी।


आर्थिक संकट और बजट घाटा बड़ी चुनौती

रूस के खिलाफ जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन को अपने रक्षा खर्च के लिए भारी बजट की आवश्यकता है। विदेशी मदद में कमी के चलते देश को अगले साल लगभग 19 अरब डॉलर के घाटे की आशंका है।

स्विरीडेन्को ने सार्वजनिक वित्त की ऑडिट और बड़े पैमाने पर निजीकरण की योजना की घोषणा की है। साथ ही, उद्यमियों को समर्थन देने और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का भी लक्ष्य रखा गया है।


संसद में मिला बहुमत, विपक्ष की चिंता

यूलिया स्विरीडेन्को को 450 सदस्यीय संसद में 262 मत मिले। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। ‘होलोस पार्टी’ के सांसद यारोस्लाव झेलेजन्याक ने कहा, “नई सरकार को राष्ट्रपति कार्यालय से निर्देश मिलेंगे कि उन्हें वास्तव में क्या करना है।

इस नए बदलाव में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, न्याय और यूरोपीय एकीकरण जैसे मंत्रालयों को भी नए मंत्री मिलेंगे। हालांकि ज़्यादातर चेहरे राजनीति से परिचित हैं।