रायपुर 26 दिसंबर 2025/ ETrendingIndia / 8th Pay Commission may be implemented from January 1 : Central employees expect major relief / आठवां वेतन आयोग लागू , केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए साल में अच्छी खबर मिल सकती है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 1 जनवरी से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
भारत सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है. वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में समय-समय पर संशोधन के लिए किया जाता है। अनेक राज्य सरकारों के साथ -साथ भारत सरकार के अनेक उपक्रमों तथा अन्य शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्थाओं द्वारा भी वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया जाता है. इस दृष्टि से वेतन आयोग की महत्ता केन्द्र शासन के साथ -साथ विभिन्न राज्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी गई। आठवां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय है । आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी। आवश्यकता पड़ने पर यह किसी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकेगा।
परंपरा के अनुसार, ऐसे आयोगों की अनुशंसाएं लगभग हर दस वर्ष में लागू होती हैं। इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
सातवें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब आठवें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान में 18 हजार रुपये बेसिक वेतन पाने वाले लेवल-1 कर्मचारी का वेतन बढ़कर लगभग 43,200 रुपये तक हो सकता है। इसी अनुपात में अन्य स्तरों के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
आठवां वेतन आयोग लागू , नया वेतन ढांचा लागू होने और एरियर का भुगतान होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा विस्तृत अध्ययन और अनुमोदन की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
कुल मिलाकर, आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह का माहौल है। नए साल 2026 को वेतन और पेंशन में सुधार की नई सौगात के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।