रायपुर 27 मार्च 2026 / ETrendingIndia / Strictness on fertilizer hoarding: 4.66 lakh raids, 6,800 licenses suspended or cancelled, 821 FIR / उर्वरक जमाखोरी कार्रवाई , केंद्र सरकार ने उर्वरकों की जमाखोरी, हेराफेरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत राज्यों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार नियमित रूप से इन कार्रवाइयों की निगरानी कर रही है।
अप्रैल 2025 से अब तक प्रवर्तन एजेंसियों ने 4.66 लाख से अधिक छापे मारे हैं। इस दौरान 16,246 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6,800 से अधिक लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए और 821 एफआईआर दर्ज की गईं। फरवरी 2026 में भी जमाखोरी के मामलों में कार्रवाई जारी रही।
उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता
रबी 2025-26 सीजन में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस उर्वरकों की उपलब्धता देशभर में पर्याप्त बनी हुई है। सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति व्यवस्था मजबूत की है।
सब्सिडी से राहत
यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 45 किलो बैग के लिए 242 रुपये तय है, जबकि वास्तविक लागत और बिक्री मूल्य के अंतर को सरकार सब्सिडी के रूप में देती है।
इसके अलावा, फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना लागू है, जिससे किसानों को किफायती दर पर उर्वरक मिल सके।