रायपुर 21 मई 2026/ ETrendingIndia / Draft National Water Metro Policy 2026 prepared: Water metro services started in 18 cities of the country in the first phase / एम्स गोरखपुर फैकल्टी भर्ती , केंद्र सरकार ने देश में जल आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ‘राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति 2026’ का मसौदा तैयार किया है।
केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री Sarbananda Sonowal ने बताया कि पहले चरण में देश के 18 शहरों में वॉटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है।
यह परियोजना Kochi की सफल वॉटर मेट्रो मॉडल पर आधारित होगी।
यूपी के तीन शहर पहले चरण में शामिल
नीति के पहले चरण में Varanasi, Ayodhya और Prayagraj को शामिल किया गया है। इसके अलावा Patna, Srinagar और Guwahati में भी वॉटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी है। दूसरे चरण में Tezpur और Dibrugarh को शामिल किया गया है।
मौजूदा जलमार्गों का होगा उपयोग
केंद्र सरकार के अनुसार वॉटर मेट्रो सेवा के लिए नए बड़े निर्माण की बजाय मौजूदा नदियों, झीलों और जलमार्गों का उपयोग किया जाएगा।
इससे परियोजना की लागत और निर्माण समय दोनों कम होंगे। नीति में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बोट्स को प्राथमिकता देने की भी बात कही गई है, जिससे प्रदूषण कम होगा।
किन शहरों को मिलेगी प्राथमिकता
ड्राफ्ट नीति के अनुसार उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां आबादी 10 लाख से अधिक हो,बारहमासी जलमार्ग उपलब्ध हों,सड़क यातायात का दबाव ज्यादा हो, जल परिवहन को मेट्रो और बस सेवाओं से जोड़ा जा सके।
रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि वॉटर मेट्रो सेवा शुरू होने से शहरी यातायात का दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही नाव संचालन, टर्मिनल प्रबंधन और जल परिवहन सेवाओं में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।