रायपुर, 10 जुलाई 2026/ Nava Raipur OTS Scheme: CM Vishnu Deo Sai’s major decision…! The OTS Scheme-2026 will accelerate stalled projects in Nava Raipur.
Nava Raipur OTS Scheme : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से भूखंड और निर्मित परिसरों के पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में राहत मिलेगी, जबकि लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय नवा रायपुर में निवेश का माहौल बेहतर बनाने, लंबित मामलों के समाधान और नियोजित शहरी विकास को तेज करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
31 मार्च 2027 तक मिलेगा योजना का लाभ
OTS योजना-2026 योजना लागू होने की तारीख से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के बड़ी संख्या में लंबित प्रकरण इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
61.96 करोड़ रुपये की राहत का अनुमान
एनआरडीए के अनुसार, योजना के तहत भूमि प्रीमियम में कोई छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी भूखंड का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम मूल्य से कम पर नहीं होगा। इससे प्राधिकरण को वित्तीय नुकसान नहीं होगा, जबकि पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है।
भूमि समर्पण का भी मिलेगा विकल्प
योजना के तहत ऐसे आबंटितियों को, जो अपनी परियोजना आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आबंटित भूमि समर्पित कर अनुबंध से बाहर होने का विकल्प भी मिलेगा। इससे न्यायालयों में लंबित विवाद कम होंगे और भूमि का शीघ्र एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
CM विष्णु देव साय ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का हर निर्णय विकास को गति देने और जनहित में व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। उनके अनुसार OTS योजना-2026 निवेशकों का भरोसा मजबूत करेगी, लंबित मामलों का समाधान करेगी और नवा रायपुर के समग्र विकास को नई रफ्तार देगी।
आवास मंत्री ओ.पी. चौधरी का बयान
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी और भरोसेमंद माहौल तैयार करने के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि OTS योजना से रुकी परियोजनाओं को गति मिलेगी, मुकदमेबाजी कम होगी और नवा रायपुर में आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार का मानना है कि यह निर्णय नवा रायपुर को देश के अग्रणी नियोजित और आधुनिक शहरों में शामिल करने की दिशा में अहम साबित होगा।