CG Employees BIG Update : 30 साल में 3 नहीं, 4 बार बढ़े वेतनमान…! कर्मचारियों ने सरकार से की बड़ी मांग

रायपुर, 18 अगस्त 2026/ CG Employees BIG Update : छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को स्मरण पत्र सौंपकर कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में 8, 16, 24 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चार स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ देने की मांग की है।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा की ओर से दिए गए स्मरण पत्र में वर्तमान व्यवस्था को लेकर कर्मचारी हितों से जुड़े कई तर्क रखे गए हैं।

अभी तीन स्तरीय समयमान वेतनमान की व्यवस्था

स्मरण पत्र में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के 8 अगस्त 2018 के वित्त निर्देश 43/2018 का हवाला दिया गया है। फेडरेशन के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत शासकीय सेवकों को पूरे सेवाकाल में 3 उच्च वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान है और 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर तीसरा समयमान वेतनमान देय होता है। कर्मचारी संगठन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करने की मांग कर रहा है।

8, 16, 24 और 30 साल पर मिले लाभ

फेडरेशन की मांग है कि शासकीय सेवकों को क्रमश, 8 वर्ष की सेवा पर पहला समयमान वेतनमान। 16 वर्ष की सेवा पर दूसरा समयमान वेतनमान। 24 वर्ष की सेवा पर तीसरा समयमान वेतनमान। 30 वर्ष की सेवा पर चौथा समयमान वेतनमान दिया जाए। संगठन का तर्क है कि वर्तमान तीन स्तरीय व्यवस्था कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल में पर्याप्त वित्तीय लाभ नहीं दे पा रही है।

पदोन्नति के अवसर सीमित होने का तर्क

फेडरेशन ने स्मरण पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में उच्च स्तरीय पदों की संख्या सीमित होने के कारण कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर भी कम हैं। संगठन के अनुसार, राज्य गठन के बाद कई विभागों में संभाग स्तरीय सेटअप समाप्त हो गया, जबकि मध्यप्रदेश में अनेक विभागों में अभी भी संभाग स्तरीय कार्यालय मौजूद हैं। इससे छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर सीमित हुए हैं।

सरकार से जल्द निर्णय की मांग

फेडरेशन ने सरकार से कर्मचारियों की इस मांग पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू होने से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें सीमित पदोन्नति अवसरों के कारण लंबे सेवाकाल में वित्तीय उन्नयन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। अब कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है।