MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले…! लाड़ली बहना के लिए ₹1.14 लाख करोड़; किसानों और स्वास्थ्य पर भी फोकस

रायपुर, 19 अगस्त 2026। MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में महिलाओं, बेटियों, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, विज्ञान और सड़क विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद PWD मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

सरकार के मुताबिक, इन फैसलों के तहत 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दी गई है। सरकार का फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, जल एवं पर्यावरण संरक्षण और नई तकनीक को बढ़ावा देने पर है।

लाड़ली बहना योजना के लिए ₹1.14 लाख करोड़

कैबिनेट के फैसलों में महिला एवं बाल कल्याण को प्रमुखता दी गई है। अगले 5 वर्षों में लाड़ली बहना योजना के लिए ₹1,14,365 करोड़ खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ₹16,326 करोड़ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹2,137 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं को मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹11,835 करोड़

प्रदेश में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए ₹11,835 करोड़ की राशि तय की गई है। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

विज्ञान और तकनीक पर भी बड़ा फोकस

कैबिनेट ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ₹492 करोड़ से अधिक की नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का जोर नई तकनीक के इस्तेमाल और राज्य में टेक्नोलॉजी आधारित विकास को बढ़ावा देने पर है।

नर्मदा के लिए ‘अविरल मां नर्मदा मिशन’

नदियों के संरक्षण और पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ‘अविरल मां नर्मदा मिशन’ के गठन का निर्णय लिया गया है। मिशन के जरिए नर्मदा नदी के संरक्षण और स्वच्छता पर काम किया जाएगा। वहीं, सड़क निर्माण से जुड़े कामों को गति देने के लिए मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 35 नए पदों को मंजूरी दी गई है।

कृषि के लिए ₹870 करोड़ का प्रावधान

कृषि क्षेत्र में शिक्षा, रिसर्च और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ₹870 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट बैठक में डिंडौरी जिले की ‘धन-धान्य कृषि योजना’ में उपलब्धि की भी सराहना की गई। डिंडौरी ने इस योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डिंडौरी के सफल मॉडल को धीरे-धीरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके।