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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कंटेंट मॉडरेशन को ज्यादा पारदर्शी बनाने की तैयारी में है। अब किसी पोस्ट की पहुंच घटने, पोस्ट हटाए जाने या किसी देश में उसे प्रतिबंधित किए जाने पर यूजर्स को इसकी वजह जानने में मदद मिलेगी।

एलन मस्क ने कहा है कि सरकारी अनुरोध पर की गई सेंसरशिप को स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा।

सरकारी आदेश की भी मिलेगी जानकारी

एक्स यह बताने की कोशिश करेगा कि किसी कंटेंट पर कार्रवाई सरकारी अनुरोध के कारण हुई है या नहीं।

जहां संभव होगा, संबंधित सरकारी एजेंसी और कार्रवाई के लिए बताए गए कानूनी आधार की जानकारी भी यूजर्स के सामने रखी जाएगी।

रिकमेंडेशन सिस्टम में भी पारदर्शिता

यह पहल सिर्फ पोस्ट हटाने तक सीमित नहीं रहेगी। एक्स अपने रिकमेंडेशन सिस्टम और पोस्ट की पहुंच तय करने वाले तकनीकी तंत्र को भी अधिक पारदर्शी बनाने पर काम कर रहा है।

सरकारों की मांग का रिकॉर्ड पहले से

एक्स के मौजूदा पारदर्शिता तंत्र में सरकारों और अदालतों की ओर से कंटेंट हटाने के लिए भेजी गई मांगों का रिकॉर्ड रखा जाता है। नई पहल के बाद यूजर्स के लिए यह समझना आसान हो सकता है कि उनके कंटेंट पर कार्रवाई आखिर क्यों हुई।


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