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रायपुर, 25 अगस्त 2026/ ETrendingIndia /

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने ई-बस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना और 15वें वित्त आयोग के कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने जनसुविधा, वित्तीय व्यवहार्यता और समयबद्ध क्रियान्वयन को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट लक्ष्य तय कर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

रायपुर में ई-बसों के लिए बनेगा जनसुविधा आधारित रूट प्लान

ई-बसों के रूट तय करते समय स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, प्रमुख पर्यटन स्थलों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

यात्रियों की संख्या और कनेक्टिविटी का सर्वे कर रूट प्लान तैयार होगा।

PPP मॉडल से बस-स्टॉप विकसित करने और यात्रियों की सुविधा व भुगतान क्षमता के अनुरूप उचित किराया तय करने पर भी जोर दिया गया।

30 सितंबर तक पूरे करने होंगे लंबित पीएम आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के निर्माणाधीन मकानों को 30 सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नगरीय निकायों में साप्ताहिक लक्ष्य तय कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टरों और नगरीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय से लंबित आवासों को मिशन मोड में पूरा कराया जाएगा।

कचरे से बिजली बनाने की परियोजना में वित्तीय मॉडल पर जोर

वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं के लिए तकनीकी व्यवहार्यता के साथ दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता का आकलन करने के निर्देश दिए गए।

राज्य सरकार और नगरीय निकायों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक मॉडल तैयार किया जाएगा।

PPP के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाएं भी तलाशने को कहा गया।

15वें वित्त आयोग के पैसे से जरूरत के हिसाब से होंगे काम

प्रमुख सचिव ने 15वें वित्त आयोग की राशि के बेहतर उपयोग के लिए गैप एनालिसिस कराने के निर्देश दिए। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी चिन्हित कर प्राथमिकता से काम कराने पर जोर दिया गया।

बिखरे कामों की जगह होगी समग्र प्लानिंग

सड़क निर्माण और अधोसंरचना के कार्यों को अलग-अलग करने के बजाय भविष्य की जरूरत, यातायात दबाव और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कराने के निर्देश दिए गए।

लक्ष्य है कि सीमित संसाधनों से शहरों में अधिक प्रभावी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके।


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