मध्यप्रदेश में विकास को रफ्तार : 41 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव मंजूर

रायपुर, 02 सितंबर /ETrendingIndia / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास, सड़क कनेक्टिविटी, ग्रामीण रोजगार, डेयरी, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में किसानों और नए जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए।

ग्रामीण रोजगार की गारंटी अब 125 दिन

‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी जी राम जी योजना के लिए 29,619 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया।

योजना में ग्रामीण परिवारों के इच्छुक वयस्क सदस्यों को साल में 100 की जगह 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। योजना में डिजिटल निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण पर भी जोर रहेगा।

सांची डेयरी के विस्तार पर 2,973 करोड़

दुग्ध उत्पादकों और सांची ब्रांड को मजबूत करने के लिए 2,973 करोड़ रुपये की डेयरी विकास योजना मंजूर हुई।

अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक करने और दूध संग्रह को 12 लाख से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य है।

भोपाल बायपास और नए सड़क कॉरिडोर को मंजूरी

पश्चिम भोपाल बायपास के 35.61 किमी लंबे 4-लेन मार्ग के लिए 3,774 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। इससे जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इंदौर जाने वाले वाहनों को भोपाल शहर से गुजरने की जरूरत नहीं होगी और करीब 21 किमी दूरी कम होगी।

वहीं मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन 67.11 किमी मार्ग के 4-लेन निर्माण के लिए 3,272 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इससे क्षेत्र में औद्योगिक और माल परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एक की जगह तीन तकनीकी विश्वविद्यालय

आरजीपीवी का पुनर्गठन कर प्रदेश में तीन नए प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में होंगे। इनके जरिए तकनीकी संस्थानों को संभागवार अलग-अलग विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाएगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं के रखरखाव पर 1,400 करोड़ से ज्यादा

चिकित्सा संस्थानों की मशीनों और उपकरणों के रखरखाव के लिए 488.41 करोड़ रुपये तथा विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 915.77 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

इससे अस्पतालों में उपकरणों और जरूरी सुविधाओं के रखरखाव को मजबूती मिलेगी।

नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा मजबूत

मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जिला कार्यालयों के लिए 21 पद मंजूर किए गए। वहीं निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला आयुष कार्यालयों के संचालन के लिए 20 नए पद स्वीकृत किए गए।

मूंग किसानों को बड़ी राहत

सरकार ने पंजीकृत किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने के फैसले का भी अनुसमर्थन किया। इससे अधिक किसानों को अपनी उपज सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत बेचने का अवसर मिलेगा।