CG Cabinet : साय सरकार के बड़े फैसले, युवाओं को ₹500 करोड़ का मिशन तो कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 साल

रायपुर, 09 सितंबर। CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, निर्यात और कौशल विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ के लिए पांच वर्षों में ₹500 करोड़, सरकारी एवं संबद्ध कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष, तथा नवा रायपुर में ₹200 करोड़ की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का स्टार्टअप और NIPUN मिशन

कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है।

मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

वहीं NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि ‘जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर’ बनाना है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल

कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में से एक राज्य शासन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा है। सरकार ने अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसका लाभ स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों के साथ-साथ निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिकों को मिलेगा। इस फैसले से इन कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इसके लिए राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ बनेगा बड़ा निर्यात केंद्र

कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करना है। नई नीति के तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ने की योजना है।

नवा रायपुर में ₹200 करोड़ का NSTI

नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। करीब ₹200 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं तैयार की जाएंगी।

यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर प्रतिवर्ष करीब 4,000 युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी।

दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में BIT कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी है। इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा तथा न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।