Hyva Truck Seizied
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रायपुर, 12 सितंबर 2026। Hyva Truck Seizied : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर 4 ट्रैक्टर और 1 हाईवा वाहन जब्त किया है। कार्रवाई के बाद अवैध रूप से खनिजों के उत्खनन और परिवहन में लगे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

रेत, मिट्टी और गिट्टी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई

खनिज विभाग के अनुसार सिवनी क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वहीं मजगवां से 1 ट्रैक्टर, पड़वनिया से ईंट निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त 1 ट्रैक्टर और पकरिया से गिट्टी के अवैध परिवहन में लगे 1 हाईवा वाहन को पकड़ा गया।

जब्त वाहनों को नियमानुसार सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। इनमें 2 ट्रैक्टर सिवनी चौकी में, जबकि 2 ट्रैक्टर और 1 हाईवा को अमरपुर पुलिस लाइन में सुरक्षित रखा गया है। वाहन मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

CM हेल्पलाइन की शिकायतों पर मौके पर पहुंची टीम

जिले में नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन के जरिए दर्ज कराई जा रही शिकायतों को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभागों द्वारा मौके पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन से जुड़ी शिकायतों की जांच करते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की।

कलेक्टर विजय दयाराम के. ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण जांच, समयबद्ध कार्रवाई और संतोषजनक निराकरण के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत खनिज विभाग शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए मौके पर कार्रवाई कर रहा है।

अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन की नजर

खनिज विभाग ने साफ किया है कि जिले में अवैध खनन, अवैध उत्खनन, खनिजों के अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग द्वारा लगातार निगरानी के साथ शिकायतों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

राजस्व नुकसान रोकने पर भी फोकस

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले के खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। साथ ही अवैध खनन और परिवहन के कारण शासन को होने वाले राजस्व नुकसान को रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है। लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर प्रशासन का दबाव बढ़ गया है।


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