Swacch Bharat Mission CG : छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को मिलेगी नई रफ्तार, 49.66 करोड़ के 50 कार्य मंजूर, 42 आकांक्षी शौचालयों पर भी होगा काम

रायपुर, 24 सितंबर 2026। Swacch Bharat Mission CG : छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत 49 करोड़ 66 लाख रुपये के 50 कार्यों को मंजूरी दी गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की 13वीं बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें 42 आकांक्षी शौचालयों के साथ सतत स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अनुपचारित जल प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल हैं।

42 आकांक्षी शौचालयों समेत कई परियोजनाओं को मंजूरी

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने शहरों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 42 आकांक्षी शौचालयों के निर्माण और अन्य स्वच्छता संबंधी कार्यों के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा अनुपचारित जल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को और मजबूत करने का लक्ष्य है।

ठोस कचरा प्रबंधन की निगरानी के लिए PMC की मंजूरी

बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्वीकृत परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन की निगरानी के लिए परियोजना पर्यवेक्षण सलाहकार यानी PMC की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा अनुपचारित जल प्रबंधन के तहत पांच नगरीय निकायों से प्राप्त निविदा दरों से जुड़े प्रस्तावों को भी आवश्यक स्वीकृति दी गई। इससे संबंधित निकायों में जल प्रबंधन के कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

जीरो वेस्ट मॉडल पर विशेष जोर

बैठक में नगरीय क्षेत्रों में जीरो वेस्ट मॉडल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नवाचारों पर चर्चा हुई। कचरे को स्रोत पर ही अलग करने, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नवाचार आधारित मॉडल विकसित कर उन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने को लेकर भी सुझाव दिए गए।

समय-सीमा में पूरे होंगे स्वीकृत कार्य

समिति ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत मंजूर परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया। उद्देश्य शहरों में सतत स्वच्छता व्यवस्था स्थापित करना और परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द आम नागरिकों तक पहुंचाना है। बैठक में SUDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, वित्त विभाग एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि, भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी ऑनलाइन और प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए।