Share This Article रायपुर, 29 अक्टूबर 2026/ ETrendingIndia / छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन, फर्जी दस्तावेजों की जांच और अवैध प्रवासियों को शरण देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर जांच रायपुर, कोरबा और रायगढ़ सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, होटलों, धर्मशालाओं और किराए के मकानों की जांच होगी। अवैध प्रवासियों को रोजगार या आश्रय देने वाले ठेकेदारों और नियोक्ताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। किराएदारों और फेरीवालों का होगा सत्यापन मकान मालिकों को किराएदारों का सत्यापन कराना होगा। गांवों में ग्राम सभाओं और शहरों में पार्षदों के सहयोग से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। फेरीवालों के पंजीयन की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। फर्जी आधार कार्ड होंगे निष्क्रिय अवैध प्रवासियों की जानकारी जुटाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट तैयार करने वालों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। नागरिकों से सहयोग की अपील अवैध प्रवासियों की पहचान होने पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्वासन की कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 पर दी जा सकती है। Share This Article Post navigation सरगुजा ओलंपिक : भारी उत्साह…4.16 लाख खिलाड़ियों का पंजीयन, 12 खेलों में दमखम दिखा रहे सरगुजावासी… चक्रवात ‘अर्नब’ का छत्तीसगढ़ में असर… 28 एवं 29 अक्टूबर को कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना…IGKV ने जारी की किसानों के लिए सलाह
