Poland Political Crisis : पोलैंड में सत्ता संघर्ष के बीच बढ़ा तनाव, न्यायाधिकरण के दो शीर्ष अधिकारी निलंबित, राष्ट्रपति ने बीच में छोड़ा विदेश दौरा

वारसॉ, 1 नवंबर 2026। Poland Political Crisis : पोलैंड में प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति कारोल नवरोकी के बीच सत्ता तथा न्यायपालिका के अधिकारों को लेकर टकराव गहरा गया है। संवैधानिक न्यायाधिकरण के प्रमुख बोगदान श्विएंत्सकोव्स्की और उपाध्यक्ष बार्टलोमीज सोचान्स्की को एक महीने के लिए निलंबित किए जाने के बाद देश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। फैसले के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी अदालत के बाहर जमा हुए। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई।

तनाव के बीच राष्ट्रपति ने बीच में छोड़ी विदेश यात्रा

घटना के समय राष्ट्रपति कारोल नवरोकी सेनेगल की यात्रा पर जा रहे थे। देश में तनाव बढ़ने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपना विमान वापस मोड़ने और पोलैंड लौटने का फैसला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रपति का देश में मौजूद रहना जरूरी है। उन्होंने अपनी सेनेगल यात्रा बीच में छोड़ने की जानकारी भी दी।

न्यायाधिकरण के फैसले से शुरू हुआ विवाद

विवाद की तात्कालिक वजह संवैधानिक न्यायाधिकरण की न्यायाधीश अन्ना कोरविन-पियोट्रोव्स्का का फैसला बताया जा रहा है। उन्होंने न्यायाधिकरण के प्रमुख बोगदान श्विएंत्सकोव्स्की और उपाध्यक्ष बार्टलोमीज सोचान्स्की को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद अन्ना ने न्यायाधिकरण का कामकाज संभालने की घोषणा की।

इस फैसले से विपक्षी दलों में नाराजगी फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क पर तख्तापलट की कोशिश करने और संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के आरोप लगाए हैं। वहीं, सरकार न्यायिक व्यवस्था में सुधार और कानून का शासन बहाल करने की बात कह रही है।

2015 से जारी है न्यायपालिका को लेकर राजनीतिक संघर्ष

पोलैंड में न्यायपालिका की नियुक्तियों और संवैधानिक न्यायाधिकरण के कामकाज को लेकर विवाद नया नहीं है। वर्ष 2015 में दक्षिणपंथी और राष्ट्रीय रूढ़िवादी पार्टी कानून एवं न्याय (PiS) सत्ता में आई थी। उस दौरान संवैधानिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसके अलावा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, अदालत के प्रमुखों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका और न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था को लेकर भी कई कदम उठाए गए।

इन बदलावों का तत्कालीन विपक्षी नेता डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय संघ ने विरोध किया था। इसके बाद से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बना हुआ है।

2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद भी नहीं थमा टकराव

वर्ष 2023 में डोनाल्ड टस्क के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई। सरकार ने पिछली सरकार के न्यायिक सुधारों और फैसलों को बदलने की कोशिश की। हालांकि, उस समय राष्ट्रपति रहे आंद्रेज डुडा और मौजूदा राष्ट्रपति कारोल नवरोकी ने अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर सरकार के कई प्रयासों को रोक दिया। दोनों को PiS के करीबी माना जाता है।

सरकार और विपक्ष के आमने-सामने आने से संवैधानिक संकट गहराया

प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का आरोप है कि राष्ट्रपति और PiS से जुड़े लोग न्यायपालिका में बदलाव की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। दूसरी ओर, विपक्ष सरकार के कदमों को संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश बता रहा है।

न्यायपालिका के अधिकारों, नियुक्तियों और संस्थागत नियंत्रण को लेकर जारी इस टकराव ने पोलैंड की राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है। अदालत के बाहर हुए प्रदर्शन और राष्ट्रपति की विदेश यात्रा बीच में छोड़कर वापसी ने इस विवाद को और सुर्खियों में ला दिया है।