OBC आरक्षण के क्रीमी लेयर मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2025 के फैसले पर पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली, 7 नवंबर।OBC : अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के क्रीमी लेयर आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा कानूनी झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने क्रीमी लेयर की पहचान और आरक्षण से जुड़े अपने पूर्व फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि OBC अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करते समय केवल माता-पिता के पद या सरकारी सेवा में उनकी श्रेणी को आधार नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले से OBC आरक्षण के तहत पात्रता तय करने के नियमों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को दिए गए अपने फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि फैसले को पिछली तारीख से लागू करने के बजाय भविष्य की तारीख से प्रभावी किया जाए। सरकार का तर्क था कि पुराने नियमों के आधार पर हुई नियुक्तियों और चयन प्रक्रियाओं पर फैसले का असर पड़ सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी स्थिति प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई थी।

केवल माता-पिता के पद से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर

अदालत ने अपने रुख में स्पष्ट किया कि OBC अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करते समय माता-पिता के पद, सेवा की श्रेणी और सेवा संबंधी स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। केवल माता-पिता के पद के आधार पर किसी अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए निर्धारित नियमों और संबंधित परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन आवश्यक होगा।

1993 के सरकारी आदेशों के नियमों पर भी जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण से जुड़े मामलों में 8 सितंबर 1993 के सरकारी आदेशों में निर्धारित नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्रीमी लेयर की पहचान में माता-पिता का पद, सेवा की श्रेणी और अन्य निर्धारित मानदंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अदालत के अनुसार, आरक्षण का लाभ पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए इन नियमों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए।

आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर तय होती है पात्रता

OBC आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को आरक्षण के दायरे से बाहर रखना है, ताकि इसका लाभ वास्तव में पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों तक पहुंच सके। वर्तमान व्यवस्था में निर्धारित आय सीमा और अन्य सेवा संबंधी मानदंडों के आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान की जाती है। अदालत ने इस प्रक्रिया में केवल आय या माता-पिता के पद को अलग-अलग देखकर निर्णय लेने के बजाय लागू नियमों के अनुरूप मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया।

आरक्षण व्यवस्था और सरकारी नियुक्तियों पर रहेगा असर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद OBC अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करने से जुड़े कानूनी सिद्धांत बरकरार रहेंगे। इस मामले का संबंध सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में OBC आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता से है। अब संबंधित विभागों को नियुक्तियों और आरक्षण संबंधी निर्णयों में अदालत के निर्देशों तथा निर्धारित सरकारी नियमों का पालन करना होगा।