Share This Article बिलासपुर, 19 नवंबर 2026। POCSO Case : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले के एक स्कूल में 12 वर्षीय छात्रा से जुड़े गंभीर मामले में आरोपित प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता, पीड़िता की उम्र, आरोपित की जिम्मेदारी और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में उपस्थित हुई पीड़िता सुनवाई के दौरान पीड़ित छात्रा अपने भाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने उपस्थित हुई। उसने आरोपित को जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई। न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की दलीलों को महत्व दिया और राहत देने से इनकार कर दिया। स्कूल परिसर में हुई थी घटना अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 31 जुलाई 2026 की है। करीब 12 वर्षीय छात्रा स्कूल पहुंची तो प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक कथित तौर पर टी-शर्ट और अंडरवियर में सोते मिले। आरोप है कि उन्होंने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बुलाया और वहां गलत नीयत से अपनी टी-शर्ट उतार दी। छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी। घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आने की बात कही गई है। POCSO सहित कई धाराओं में दर्ज है मामला परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, POCSO एक्ट की धारा 10 और 12 तथा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान भी पेश कर दिया है। बचाव पक्ष ने बताया निर्दोष, शासन ने किया विरोध जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपित को निर्दोष बताते हुए कहा कि बारिश में भीगने के कारण उन्होंने कपड़े बदले थे और छात्रा को कमरे में नहीं बुलाया था। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपित का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और चालान पेश हो चुका है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं राज्य शासन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि प्रधानपाठक के पद पर रहते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद उन पर नाबालिग छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार का प्रयास करने का आरोप है। अभियोजन ने दो अन्य छात्राओं वेदिका और श्वेता के बयानों का भी हवाला दिया। गवाहों के बयान बने जमानत खारिज होने का आधार हाई कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन किया। अदालत के सामने यह तथ्य रखा गया कि दोनों सहपाठी छात्राओं के कथनों और BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में घटना का उल्लेख है। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने फिलहाल आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया। Share This Article Post navigation Mahadev Betting Case : महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में जांच तेज, अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा पर ED का शिकंजा, धीरज ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा Maoist Explosives Seizure : आंध्र प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, 670 BGL सेल और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली