Share This Article रायपुर, 19 नवंबर 2026। Mahadev Betting Case : महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, ईडी की ओर से दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए आवेदन पेश किए जाने की खबर है। इस बीच विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। रैपिड ट्रैवल्स की भूमिका पर जांच एजेंसी की नजर महादेव ऐप मामले में भोपाल की रैपिड ट्रैवल्स कंपनी की गतिविधियां भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। ईडी की 15 सितंबर 2023 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, कंपनी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। जांच एजेंसी का आरोप था कि कंपनी महादेव ऐप के प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और कारोबारी सहयोगियों के लिए देश-विदेश की हवाई टिकट बुक करती थी। ईडी ने टिकटों के भुगतान में कथित अवैध कमाई के इस्तेमाल की भी जांच की थी। सौरभ चंद्राकर की शादी के खर्च का भी हुआ था खुलासा इस मामले में सौरभ चंद्राकर की फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में आयोजित शादी भी जांच के दायरे में आई थी। ईडी ने दावा किया था कि इस समारोह में करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए। मेहमानों के लिए निजी विमानों की व्यवस्था और मनोरंजन जगत के कलाकारों की प्रस्तुतियों से जुड़े खर्च की भी पड़ताल की गई। एजेंसी के अनुसार, इस आयोजन की यात्रा व्यवस्था में रैपिड ट्रैवल्स की भूमिका की जांच की गई थी। धीरज आहुजा की याचिका पर अदालत में सुनवाई अहम ताजा घटनाक्रम में धीरज आहुजा की अग्रिम जमानत याचिका महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में गिरफ्तारी से पहले राहत की मांग की है। वहीं, अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ जारी वारंट तथा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के आवेदन पर भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। शुभम सोनी का नाम भी मामले में शामिल महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप प्रकरण में शुभम सोनी के खिलाफ भी पहले गैर-जमानती वारंट जारी होने की जानकारी सामने आ चुकी है। ईडी की जांच का केंद्र कथित सट्टेबाजी से अर्जित धन, उसके इस्तेमाल और टिकट बुकिंग सहित विभिन्न वित्तीय लेनदेन का नेटवर्क है। अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद इस पूरे मामले में आरोपों और कानूनी कार्रवाई को लेकर अंतिम स्थिति अदालत के फैसलों से ही स्पष्ट होगी। गैर-जमानती वारंट जारी होना और किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल धीरज आहुजा की अग्रिम जमानत याचिका और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। Share This Article Post navigation छत्तीसगढ़ : हर शनिवार स्कूलों में एक घंटे योग, खेलकूद, स्काउट और एनसीसी गतिविधियां करने पर जोर… POCSO Case : नाबालिग छात्रा से जुड़े मामले में प्रधानपाठक को राहत नहीं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका