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रायपुर, 22 नवंबर 2026 / ETrendingIndia / राजधानी रायपुर में नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त के मामले में सामने आए अंतरराज्यीय गिरोह और प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों की बढ़ती गुमशुदगी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि अस्पतालों से नवजातों की खरीद-फरोख्त का मामला प्रशासनिक लापरवाही और संभावित मिलीभगत के बिना संभव नहीं है।


सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि निजी अस्पतालों में फर्जी डिस्चार्ज टिकट के जरिए 26 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए। आरोप के मुताबिक, गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निशाना बनाकर नवजात बच्चों का सौदा 5 से 12 लाख रुपये तक में करता था। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना प्रसव के अस्पतालों से फर्जी डिस्चार्ज टिकट और नगर निगम के रिकॉर्ड में खरीदारों के नाम से जन्म प्रमाण-पत्र कैसे जारी हो रहे थे।


कांग्रेस नेता के मुताबिक, गिरोह का नेटवर्क रायपुर और बिलासपुर से लेकर ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ था। उन्होंने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका की जांच कराने की मांग की।


36 हजार से अधिक महिलाएं और बच्चियां लापता होने का दावा


प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की गुमशुदगी के आंकड़ों को चिंताजनक बताते हुए कांग्रेस ने सरकार पर संवेदनशील मामलों में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में 10,753 बालिकाएं लापता हुईं, जबकि 11,825 को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले दर्ज हुए हैं।


उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच लापता 982 बच्चों में से 400 अब तक बरामद नहीं हुए हैं। इनमें 14 से 17 वर्ष की किशोरियों की संख्या अधिक बताई गई है। कांग्रेस के अनुसार, वर्ष 2023 से जनवरी 2026 तक प्रदेश में कुल 36,662 महिलाएं और बच्चियां लापता हुईं, जिनमें 7,188 का अब तक पता नहीं चल पाया है।


कांग्रेस ने सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर और बस्तर जैसे आदिवासी एवं सीमावर्ती जिलों को मानव तस्करी के लिहाज से संवेदनशील बताते हुए सरकार से महिला सुरक्षा, मानव तस्करी की रोकथाम और लापता महिलाओं-बच्चियों की तलाश के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।


कांग्रेस ने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने और अस्पतालों, प्रशासनिक तंत्र तथा जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।


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