ETrendingIndia रायपुर/ भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 191.736 बिलियन जापानी येन (JPY) के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य वन प्रबंधन, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन, जलीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण और निवेश संवर्धन को बढ़ावा देना है।
नई दिल्ली में भारत सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के बीच इन छह परियोजनाओं के लिए समझौते हुए। इनमें प्रमुख परियोजनाएं तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम (टीएनआईपीपी-III), चेन्नई समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र, दिल्ली मेट्रो विस्तार, असम जलीय कृषि संवर्धन परियोजना, पंजाब जैव विविधता संरक्षण परियोजना और प्रभावी वन प्रबंधन क्षमता वृद्धि परियोजना शामिल हैं।
दिल्ली मेट्रो विस्तार परियोजना से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सशक्त किया जाएगा, जिससे यातायात की भीड़ कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम राज्य में निवेश आकर्षित कर रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। चेन्नई विलवणीकरण संयंत्र परियोजना, समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित कर नागरिकों को सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
भारत और जापान के बीच 1958 से आर्थिक सहयोग का एक मजबूत इतिहास रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।