CG Cabinet : शीतकालीन सत्र से पहले साय सरकार की अहम बैठक, 18 नवंबर को बजट और बड़े प्रस्तावों पर होगा मंथन

रायपुर, 13 नवंबर 2026। CG Cabinet : छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजधानी के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11:30 बजे से बैठक आयोजित होगी। मुख्य सचिव विकासशील ने सभी मंत्रियों को इसकी सूचना भेज दी है। बैठक में होने वाले फैसलों का इंतजार इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है।

बजट और विधायी प्रस्तावों को मिल सकती है प्राथमिकता

शीतकालीन सत्र से पहले होने वाली इस बैठक में अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों के मसौदों पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से बैठक का विस्तृत एजेंडा जारी नहीं किया गया है। आधिकारिक प्रस्ताव सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन विषयों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

किसानों के लिए धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना से जुड़े फैसले

पिछली कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की जानकारी सामने आई थी। इनमें 15 नवंबर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू करने का फैसला प्रमुख रहा। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना में संशोधन और एम-ऊर्जा योजना के तहत बिजली बिल में रियायत जारी रखने से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे।

इन फैसलों का सीधा संबंध प्रदेश के किसानों और बिजली उपभोक्ताओं से है। ऐसे में आगामी बैठक में भी कृषि और जनहित से जुड़े मुद्दों पर नजर रहेगी।

कर्मचारियों और शहरी विकास को लेकर भी हुए थे निर्णय

पिछली बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय भी प्रमुख रहा। इसके साथ रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

प्रदेश में अधोसंरचना, पर्यटन और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए तीन बड़े मिशनों पर 1100 करोड़ रुपये खर्च करने से जुड़े फैसले भी लिए गए थे।

रेल और औद्योगिक परियोजनाओं को भी मिली थी मंजूरी

विकास कार्यों के तहत पिछली बैठक में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये की नई रेल परियोजना को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया गया था। वहीं राजनांदगांव में 400 करोड़ रुपये की लागत से फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट और वेयरहाउस स्थापित करने का निर्णय भी शामिल रहा।

इन परियोजनाओं से प्रदेश में परिवहन सुविधाओं, कृषि आधारित उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

18 नवंबर के फैसलों का इंतजार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सरकार के आगामी वित्तीय और प्रशासनिक एजेंडे की दिशा स्पष्ट हो सकती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें कैबिनेट के आधिकारिक एजेंडे और बैठक के बाद जारी होने वाले फैसलों पर टिकी हैं।